उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंडपोरा गांव के निवासियों ने सामूहिक सहमति से लगभग 15 करोड़ रुपये की संपत्ति, जिसमें हजरत सुल्तान-उल-आरिफीन दरगाह, एक स्कूल और 15 दुकानें शामिल हैं, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड को सौंप दी। यह संपत्ति जुमे की नमाज के बाद औपचारिक रूप से ट्रांसफर की गई। पूर्व मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य दरगाह और उससे जुड़ी संपत्तियों का बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा कि दुकानों से होने वाली आय का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसका उपयोग दरगाह की देखरेख और सामाजिक कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देशभर में कई मुस्लिम संगठन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट-2025 को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, गुंडपोरा का यह मामला एक सकारात्मक उदाहरण पेश करता है, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी धार्मिक संपत्ति को संस्थागत प्रबंधन के तहत देने का निर्णय लिया।