हरियाणा में किसान संगठनों ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली और फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किसानों का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रणाली तकनीकी रूप से जटिल है, जिससे मंडियों में फसल बेचने में देरी हो रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक केवल 13 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि किसानों को 1,030 करोड़ रुपये का भुगतान मिलना चाहिए। किसानों ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने फसल खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए हैं। किसान आंदोलन के कारण कई स्थानों पर हाइवे जाम हो गए हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।