कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जब अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। असम सरकार ने याचिका दायर कर कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनकी भुइयां शामिल हैं। असम सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि घटना असम में हुई और पवन खेड़ा को वहां की अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता और यदि वे असम की अदालत में अग्रिम जमानत की मांग करते हैं, तो यह अदालत का आदेश प्रभावित नहीं करेगा। इस मामले में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया।