झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि निगम अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को तय करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है। बीएसएफसी के निदेशक मंडल ने 28 जून 2019 को निर्णय लिया था कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। कर्मचारियों ने इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने निगम की अपील को खारिज करते हुए कहा कि निगम ने पहले ही स्वीकार किया था कि उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं और वह लाभ में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निगम एक स्वायत्त संस्था है।