भारत में 'प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम-श्री) योजना के तहत कुल 13076 स्कूल स्थापित हो चुके हैं, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1500 स्कूलों की स्थापना चुनावी कारणों से रुकी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल इन राज्यों को योजना से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विवादों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। केरल सरकार ने अक्टूबर 2022 में योजना पर समझौता किया था, लेकिन विवाद बढ़ने पर इसे रोक दिया गया। संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएम-श्री के तहत आवंटित निधियों का उपयोग अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है। समिति ने सुझाव दिया है कि संबंधित राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का समाधान किया जाए। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को योजनाओं का पूरा पैसा नहीं दे रही है। चुनाव के बाद, यदि बीजेपी की सरकार बनती है, तो पीएम-श्री योजना का लागू होना तय है।