दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग क्षेत्र में एक कश्मीरी परिवार, जो 1992 में आतंकवाद से प्रभावित हुआ था, ने मुआवजे के लिए केंद्रीय सूचना आयोग में मामला दायर किया है। प्राणनाथ, परिवार के सदस्य, ने बताया कि उनकी संपत्ति, जिसमें तीन मंजिला मकान और गौशाला शामिल था, आतंकवादी घटना में नष्ट हो गई थी। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है कि स्वीकृत राहत राशि का वितरण किसने किया। दस्तावेजों के अनुसार, उस समय 44,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन परिवार को अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने कहा कि संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई में बाधा आई है। यह मामला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे संघर्ष को दर्शाता है, और परिवार अब यह जानना चाहता है कि क्या राहत राशि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंची।