बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी को रसोई में जाने से रोकना और उसे बाहर से खाना लाने के लिए मजबूर करना मानसिक यातना का एक रूप है। यह निर्णय एक महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसने अपने पति पर घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाया। अदालत ने पति के खिलाफ दायर उत्पीड़न के आपराधिक आरोपों को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि लगातार परेशान करना और घर की बुनियादी ज़रूरतों से वंचित करना मानसिक क्रूरता के उदाहरण हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सास होने के कारण किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि विवाहित जीवन में रसोई में प्रवेश करने का अधिकार केवल घरेलू नियम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन है।