झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें शिक्षकों और कर्मियों के वेतन में अधिक निकासी होने पर संबंधित डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) और जिला शिक्षा अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। विभाग ने आवंटन आदेश में कहा है कि यह लगातार देखा गया है कि मान्य वेतन राशि से अधिक का भुगतान हो रहा है, जिसके कारण कोर्ट में मामले बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, यदि ऐसा होता है तो अधिक भुगतान की राशि की वसूली सीधे संबंधित डीडीओ और जिला शिक्षा अधीक्षक से की जाएगी। सभी डीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अंकित अग्रिम का सामंजन करेंगे और अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी जारी करेंगे जब सभी जानकारी संतोषजनक हो। इसके अलावा, आयकर कटौती में लापरवाही के लिए डीडीओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।