भारत की लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल, जिसे 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' कहा जाता है, को पारित करने में असफल रहा। इस बिल को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन सदन में इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसके गिरने के बाद, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित अन्य दो विधेयक, 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026', को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष के समर्थन की कमी को इसका कारण बताया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस असफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और देश की अखंडता का मामला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुरानी जनगणना के आधार पर आरक्षण को जोड़ना असंभव था। हालांकि, सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने के अपने अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया।