हिमाचल प्रदेश में, राज्यपाल ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 2010 की अधिसूचना को रद्द कर दिया और 1999 की मूल अधिसूचना को पुनर्स्थापित किया। इसके तहत, तीर्थन और सैंज क्षेत्रों को स्वतंत्र वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से स्थानीय पारिस्थितिकी संरक्षण को मजबूती मिलेगी और जैव विविधता के अनुसार प्रबंधन आसान होगा। वन विभाग अब इन अभयारण्यों के लिए अलग-अलग प्रबंधन योजनाएं बनाएगा, जिससे वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और उससे ऊपर के अधिकारियों को वन्यजीव अपराधों की जांच का अधिकार दे दिया है, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।