पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति की आवाजाही रोकती है, तो उसे उसी समय से गिरफ्तार माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा भी उसी क्षण से शुरू होगी। यह मामला अमृतसर में ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी से संबंधित जांच से जुड़ा है। याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर 2025 की रात को देहरादून से पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उसकी औपचारिक गिरफ्तारी 1 नवंबर को दर्ज की गई। जस्टिस सुमित गोयल ने पाया कि याचिकाकर्ता को बिना न्यायिक अनुमति के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया, जो संविधान का उल्लंघन है। अदालत ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट केवल दस्तावेजों पर निर्भर न रहें, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी का समय तय करें।