सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (राजद नेता) को 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी नियुक्तियों में कथित धांधली से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि नौकरी के बदले जमीनें ली गईं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू यादव निचली अदालत में कानूनी मंजूरी के मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज की थी, यह कहते हुए कि मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस मामले में लालू यादव के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव पर भी आरोप हैं।