हिमाचल प्रदेश के शेरजंग नेशनल पार्क के चारों ओर घोषित ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने में 2011 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2015 में जारी किया गया मसौदा समयसीमा समाप्त होने के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद, बिना नए सर्वे या पंचायतों के साथ परामर्श किए, 19 गांवों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया, जो कि अनुचित था। यदि सरकार दोबारा इस क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहती है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने शिमला में बिछाए गए ओवरहेड तारों के मामले में भी गंभीरता दिखाई है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।