नेपाल सरकार ने 2005 से 2025 के बीच सार्वजनिक पद पर रहे प्रमुख राजनीतिक नेताओं और उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। आयोग का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश राजेंद्र भंडारी करेंगे, जिसमें अन्य सदस्यों में पूर्व न्यायाधीश चंडी राज ढकाल, पुरुषोत्तम प्रजापति, पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक गणेश केसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लम्साल शामिल हैं। यह आयोग सरकार के 100 बिंदुओं वाले शासन सुधार एजेंडे के तहत भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जन को समाप्त करने के लिए गठित किया गया है। आयोग को कानूनी और निष्पक्ष तरीके से जांच करने का अधिकार दिया गया है, और इसकी रिपोर्ट को संबंधित निकायों के माध्यम से लागू किया जाएगा। जांच के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा, डॉ. बाबूराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, खिलराज रेगमी, झलनाथ खनाल और पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा कोइराला की बेटी सुजाता कोइराला भी शामिल हैं।