हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को निर्विरोध कराने के लिए पंचायत विकास विभाग ने सरकार को तीन वित्तीय विकल्प सुझाए हैं। पहला विकल्प प्रोत्साहन राशि बढ़ाना है, जिससे अधिक पंचायतें निर्विरोध चुनी जा सकेंगी। दूसरा विकल्प मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना है, जिसमें पंचायतों को 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। विभाग का मानना है कि यह मॉडल पहले से प्रभावी रहा है। तीसरा विकल्प चुनावी खर्च को कम करने के उपायों का सुझाव देना है। इन विकल्पों के फायदे और संभावित प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। अंत में, निर्णय राज्य सरकार को लेना है, जो वित्तीय स्थिति और पंचायतों की संख्या के आधार पर जल्द ही फैसला कर सकती है। इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 अप्रैल को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती हैं।