प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर अपने भाषण में इसे भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को नीति-निर्धारण प्रक्रिया में शामिल करेगा, जो आज की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर यह विधेयक 25-30 साल पहले लागू होता, तो आज इसका स्वरूप और भी परिपक्व होता। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि इस विधेयक को राजनीति की तराज़ू पर न तौलें और इसे व्यापक जनहित के दृष्टिकोण से देखें। पीएम ने चेतावनी दी कि जो भी महिलाओं के अधिकारों का विरोध करेगा, उसे राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकार तय करने का अवसर देने की बात करते हुए कहा कि एक बार एक-तिहाई बहनों को यहां आने दें, फिर वे खुद तय करेंगी कि किसे क्या मिलना चाहिए।