हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय ने उन कर्मचारियों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। सरकार ने इस मामले में अपनी अपील वापस ले ली है, जिससे हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

• 01हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को राहत दी।
• 02सरकार ने अपनी अपील वापस लेने का निर्णय लिया।
• 03अदालत ने अशोक कुमार मामले से जुड़े सभी लंबित अपीलों का निपटारा किया।
• 04प्री-स्कूलों के लिए नया कानून लागू किया गया है।
• 05सरकार ने नियमों की औपचारिक अधिसूचना एक सप्ताह में जारी करने का आश्वासन दिया।

इस निर्णय से 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।