सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि शरीयत के उत्तराधिकार नियम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों की वैधता पर सुनवाई के लिए केंद्र से जवाब मांगा।
• 02याचिका में शरीयत के उत्तराधिकार नियमों को महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया।
• 03वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
• 04चीफ जस्टिस ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विचार संवैधानिक महत्वाकांक्षा है।
• 05सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करना संसद का अधिकार है।

इस मामले का निर्णय मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और समानता के अधिकार पर प्रभाव डाल सकता है।