महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है, 16 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

• 01महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हुआ
• 0233% सीटें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित होंगी
• 03अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा
• 04परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा
• 05सरकार 2029 में महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है

महिला आरक्षण अधिनियम का लागू होना महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे समाज में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।